प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। तृणमूल सांसद साकेत गोखले के मुताबिक नरेंद्र मोदी रविवार को आंध्र प्रदेश में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर से पहुँचे थे जो आचार संहिता का उल्लंघन है। वहीं टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने सरकारी खर्च पर पीएम की ओर से लोगों को व्हाट्सऐप मैसेज भेजने का मुद्दा उठाया है।
एक दिन में दो शिकायत
चुनाव आयोग में 24 घंटे में पीएम मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की दो शिकायतें दर्ज कराई गयी हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने सोमवार को नियमों का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि 1975 में इंदिरा गांधी को इसी आधार पर अयोग्य करार दिया गया था। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा ने भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर को किराये पर लेने के लिए भुगतान किया है तो क्या यह सुविधा बाक़ी दलों को भी मिलेगी? गोखले कहा कि चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा करते समय कहा था कि आचार संहिता के उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा। अब देखते है कि चुनाव प्रचार के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने के लिए चुनाव आयोग पीएम मोदी के खिलाफ जांच या कोई कार्रवाई शुरू करता है या नही।
इस मसले पर सोशल मीडिया पर भी बहस चली। एक सोशल मीडिया यूजर ने चुनाव आयोग की 2014 की उस अधिसूचना का हवाला दिया जिसमें एसपीजी सुरक्षा प्राप्त लोगों के लिए सरकारी वाहनों के उपयोग की अनुमति दी गई थी। इसके जवाब में गोखले ने कहा कि यह सिर्फ सुरक्षा कारणों से आधिकारिक बुलेटप्रूफ वाहनों और जैमर कार आदि वाहनों के लिए है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के उपयोग के लिए नहीं।
सोमवार को टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने भी चुनाव आयोग को शिकायत पत्र लिखा। इस पत्र में डेरेक ने लिखा की चुनाव आयोग की ओर से 16 मार्च को आचार संहिता लागू हो गई थी। लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा का वॉट्सऐप मैसेज देशवासियों के पास पहुंचा। यह आचार संहिता का उल्लंघन है।
डेरेक ओ ब्रायन ने दावा किया कि मैसेज के साथ प्रधानमंत्री की ओर से पत्र भी भेजा गया था। इसमें लिखा है कि पिछले 10 साल में देश के 140 करोड़ से अधिक लोगों को भारत सरकार की योजनाओं से लाभ हुआ। डेरेक ने कहा कि इससे साफ है कि प्रधानमंत्री की ओर से भेजे गए मैसेज से भाजपा का प्रचार हुआ है। इससे पता चलता है कि मोदी और भाजपा केंद्र सरकार के राजस्व के जरिए अपनी योजनाओं का प्रचार कर रही है।
चुनाव में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल ने इंदिरा को अयोग्य बनाया था
आचार संहिता के नियम चुनाव प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं। 1975 में इंदिरा गांधी को विशेष रूप से इसी कारण से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। जबकि मामला इतना भर था कि उनके सहायक यशपाल कपूर का सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं हुआ था पर वे चुनावी तैयारियों का जायज़ा लेने उनके संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुँच गये थे।a क्या भाजपा लोगों का सामना करने से इतनी घबरा गई है कि वह विपक्ष को निशाना बनाने के लिए चुनाव आयोग को पार्टी दफ्तर में बदल रही है।