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आपत्ति के बावजूद अमेरिका ने केजरीवाल और कांग्रेस के खाते फ्रीज़ करने पर टिप्पणी की

मोदी सरकार की नाराज़गी के बावजूद अमेरिका ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी पर ही नहीं, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के खाते सील किये जाने पर भी टिप्पणी की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ‘हम अपने बयान पर अड़िग हैं,  हमने जो कहा उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम उम्मीद करते है कि मामलें की निष्पक्षता, पारदर्शिता और कानूनी तरीके से जाँच की जाये।’ 

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कांग्रेस पार्टी के फ्रीज़ किये गये बैंक खातों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ‘हम अवगत है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ बैंक खातों को फ्रीज़ कर दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामलें की निष्पक्ष और क़ानूनी प्रक्रिया के तहत जाँच की जायेगी।’ 

 

भारत ने जतायी थी कड़ी आपत्ति 

अमेरिका पहले भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी को लेकर टिप्पणी कर चुका है। जिसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने भारत में अमेरिकी राजदूत को तलब किया था और भारत के अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी को लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि देशों से दूसरों की संप्रभुता का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। इस तरह की टिप्पणियां अस्वस्थ मिसाल कायम करती है।

विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाना गलत है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका व्यवस्था है। उस पर किसी तरह के कलंक लगाना ठीक नहीं हैं। 

 

जर्मनी ने भी की थी टिप्पणी

केजरीवाल की गिरफ़्तारी को लेकर जर्मनी ने कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। उम्मीद है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करेगी। केजरीवाल को बिना रुकावट कानूनी मदद मिलेगी और कानूनों का पालन ठीक से किया जायेगा। 

भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे भारत के अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी बताते हुए सख़्त आपत्ति जताई थी। जर्मनी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए विेदेश मंत्रालय ने कहा था कि ‘हम इस प्रकार के बयानों को हमारी न्यायिक प्रक्रिया में दख़ल मानते हैं। भारत एक ताकतवर लोकतांत्रिक देश है जहां कानून का पालन होता है। कानून सभी के लिए समान है।’ 

 

21 मार्च को हुये थे अरविन्द केजरीवाल गिरफ़्तारी 

दिल्ली के शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ़्तार किया  था। अब इसी मामलें में 3  अप्रैल को अदालत  में सुनवाई है। इस समय  अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं। 

 

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