हिमाचल प्रदेश में अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस के 6 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के बाद स्पीकर ने 6 कांग्रेस विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। इसके बाद बागी विधायक स्पीकर के निर्णय को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के निर्णय को बरकरार रखा है। इसके अलावा कोर्ट ने विधायकों को सदन की कार्यवाही में भाग लेने और मतदान करने की अनुमति देने से भी साफ मना कर दिया।
विधानसभा अध्यक्ष ने क्यों किया अयोग्य घोषित
कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करके भाजपा के हर्ष महाजन के पक्ष में वोट दिया था। इसके बाद सभी 6 कांग्रेस के विधायक पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए बजट पर मतदान के समय भी गायब रहे थे। बागी विधायकों की इस क्रॉस वोटिंग के कारण कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक सिंघवी राज्यसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी हर्ष महाजन से हार गए थे। जिसके बाद विधानसभा स्पीकर ने बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। विधानसभा स्पीकर के निर्णय को चुनौती देते हुए बागी सभी विधायक सुप्रीम कोर्ट गए जहां कोर्ट ने स्पीकर के फैसले को बरकरार रखा है।
क्या होता है पार्टी व्हिप
व्हिप पार्टी सचेतक द्वारा सदस्यों के लिए जारी वो लिखित आदेश होता है जिसमें उन्हें सदन में मौजूद रहने और वोटिंग के लिए कहा जाता है। व्हिप में लिखित आदेश को पार्टी के सदस्यों द्वारा मानना आवश्यक है। अगर कोई भी सदस्य अपनी पार्टी के व्हिप को नहीं मानता है तो उसे अपनी सदस्यता गंवानी पड़ सकती है। लेकिन अगर किसी पार्टी के दो-तिहाई सदस्य पार्टी व्हिप से अलग मतदान करते है तो मान लिया जाता है कि वह एक नयी पार्टी बना चुके हैंं। इसमें सदस्यता जाने का ख़तरा नहीं रहता है।
उपचुनाव है नज़दीक
चुनाव आयोग ने चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग की तारीखों के अनुसार पूरे देश में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें हैं जिस पर चुनाव 1 जून यानी मतदान के आखिरी चरणों में होगा। इसके अलावा 1 जून को ही हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं।